【經濟部新見解兩則】
今天來跟各位分享一個經濟部新函釋。內容有關於「修章調高股東會(董事會)決議門檻之合法性」。同學在研讀商法時常會遇到一個問題,就是商法與民法的關係應如何加以定位?所謂民商合一又應如何看待?多數人都會認為,商法乃特別法,商法無規定時即應回歸適用民法,然而問題在於「當我們回歸適用民法時,若適用結果將會嚴重破壞商法之規範精神,是否仍要機械性地適用民法?」還是應該「實質解釋商法之規範目的,以求得符合制度本旨的結果?」實為一大難題。
這次要介紹的經濟部函釋,就是一個很好的例子。100年經濟部函釋純粹操作私法自治的概念,而忽略公司法的原理原則,故今年經濟部做了兩則解釋,以導正過去不甚妥當的看法,但是否過度限縮私法自治?有無過猶不及之憾?則有待觀察。詳細內容請參考以下連結
.
.
.
.
.
.
✅經濟部108年5月8日經商字第10802410490號函釋
本部100年2月23日經商字第10002403260函未區分公司法是否有規定股東會及董事會之決議得以章程另訂較高出席及同意門檻,均得以章程提高決議門檻。惟公司法既僅於特定條文中規定股東會或董事會決議之出席及同意門檻「章程有較高之規定者,從其規定」(如公司法第13條第4項、第29條第1項、第185條第3項、第277條第4項....等),且為保障交易安全,尚難期待新加入股東或債權人均已查閱公司章程,而知悉章程已有異於公司法明定之出席及同意門檻,及為避免干擾企業正常運作造成僵局,應僅於公司法有明定章程得規定較高之規定時,始得依該規定為之。是以,上開函爰予廢止,不再援用。
✅經濟部108年8月23日經商字第10802421750號函釋
查本部100年2月23日經商字第10002403260函(下稱100年舊函釋)業經沿用達8年,實務存在已久且運作尚無重大疑慮,依大法官釋字第287號解釋意旨,為維持法律秩序之安定,應不受後釋示之影響,故於100年舊函釋作成後至108年新函釋作成前,已依100年舊函釋於章程訂有較高之股東會或董事會決議門檻者,得繼續維持適用較高之決議門檻,不強制公司配合新函釋修章;至於108年新函釋發布日(即108年5月8日)後新設立之公司或公司修正章程涉及調高股東會或董事會決議門檻者,則應適用108年新函釋。
同時也有10000部Youtube影片,追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル,也在其Youtube影片中提到,...
公司法185函釋 在 賴川、祁明、高宇的民商法教室- 【經濟部新見解兩則】... 的推薦與評價
... 釋本部100年2月23日經商字第10002403260函未區分公司法是否有規定股東會及董事會之決議得以章程另訂較高出席及同意門檻,均得以章程提高決議門檻。惟公司法既僅於特定 ... ... <看更多>