台灣並未開放中國OTT(影音串流平台)產業來台投資,但2016年相關公司藉由代理商在台經營,未經 #兩岸條例第34條 許可,然而4年過去卻不見相關機關做出處置,因此宏陸在質詢時要求陸委會和國安局,應該積極處理相關的違法廣告問題。陸委會陳明通主委表示,目前該案由NCC處理中,會請NCC盡快處理。
昨天蔡總統提到,台灣必須防範 #網路戰、#認知戰、#超限戰 等非傳統國家安全威脅,而宏陸發現2016年時,就有中國OTT產業來台,藉由在台代理商的方式經營。當時陸委會表示,該公司的經營未經兩岸條例第34條許可,然而4年過去,卻沒有看見任何處置,導致國家安全以及消費者權益都沒有得到保障,在宏陸的詢問之下,陳明通主委表示目前該案由NCC處理中。
宏陸認為2016年至今,將近4年的時間,攸關國家安全以及消費者權益的問題,NCC卻拖延這麼久,遲遲沒有做出適當的處置,因此我要求陸委會和國安局,馬上連絡NCC,要求他們盡快處理,若有必要就請NCC主委到立法院說明。陸委會陳明通主委表示,會請NCC盡快處理。
#張宏陸 #會做事
兩岸條例第34條 在 我是新移民 林麗蟬 Facebook 的最佳貼文
修法開倒車:6改4不成 反增新門檻
內政委員會審查「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第十七條修正案」,在民進黨委員多數優勢之下,通過由民進黨委員提出的修正動議,在原第十七條第三項「依親居留四年」,以及原第五項「合法居留連續兩年」,總共4+2年之規定皆未縮短的情況下,卻強行新增須具備「國民權利義務基本常識」之要求。立法委員林麗蟬及新住民團體對此結果表示無法接受,未來如果啟動協商,將會阻擋到底。
林麗蟬委員表示,「陸配、外配衡平,這是新住民社群一致的共識,如果民進黨政府也同意這個大原則,兩岸條例第十七條具體文字內容該怎麼修,朝野兩黨應該坐下來理性討論,人權考量應該優先於政治盤算。」
林麗蟬委員表示,「所謂衡平,除了取得身分證的期程應該一致改為3+1年之外,其他細部規定,她也絕對支持陸、外配資格要件必須相等。如果民進黨認為陸配也要比照外配出具財力證明,兩岸關係條例第十七新增規定亦無不可;且今天審查現場,國民黨委員已提出配套措施,建議連動修正國籍法第三條,讓外配比照陸配免出具財力證明。令人遺憾的是,民進黨委員對於國民黨的配套措施未有正面回覆,卻提出條件更為嚴苛的修正動議。」
依據民進黨修正動議,陸配取得身份證期程並未縮短,卻比照外配納入「國民權利義務基本常識」測驗之要求,形同加重陸配取得身分證之門檻。林麗蟬委員表示:「對於這樣的初審結果,新住民團體非常憤怒,民進黨委員以優勢人數通過更為嚴苛的規定,等於是向國內35萬陸配家庭宣告,新政府對陸配家庭沒有善意,不願朝衡平方向修法。」林麗蟬委員也表示,如果未來啟動協商,一定會力抗到底,不可能放任門檻更為嚴苛的民進黨版條文就這樣通過,新政府不能才上任一個月,就開始霸凌國內少數族群。
(立法委員林麗蟬國會辦公室新聞稿)