#在地儀雄讚
鄉親ㄟ~4月27台南市議會第3屆第5次定期會進行『民政部門業務報告及質詢-民政局、各區公所』議程,鴻儀向鄉親報告今日質詢重點。
#重視調解委員能力,不應被年齡所限制
現行對於聘用調解委員依據『臺南市各區調解委員會委員遴選作業要點』雖並無年齡限制,但實際上卻有著75歲的不成文規定,反觀台北市,高齡84歲的李榮基堪稱高年級調解王,連續三年調解成立件數最多的績優調解委員,有是台北市公道伯的稱號,綜觀六都調解委員的年齡比率,台南市在60歲以上的調解員僅占62%,可以說是平均年齡最低,台中市60歲以上占比超過76%;另調解委員面對的案件玲瑯滿目,社會的經驗與威望,都靠著歲月的積累成長,鴻儀要求民政局,應重視調解委員工作能力,不應被年齡所限制。
#重視多元需求,增聘或選任外語及新住民調解員
因應現今社會族群融合與國際化程度,常有外籍移工、外籍人士或配偶等調解需求,建議市府研議獎勵或以跨區增聘方式,增聘外配、移工、外語專業之調解委員。
#推動宗教活動優質化政策檢討
六合境福德爺廟於去年12月遶境活動,過程中因持續施放爆竹煙火,造成空氣污染、且未在規定時間恢復環境整潔,由環保局依違反空氣污染防制法及臺南市環境清潔自治條例,採最高額度重罰12萬元,鴻儀並非評斷裁罰的對錯,而是應該在本次案例中學習。市府自102年10月起推動宗教優質化政策,寺廟多願意配合減少燃放鞭炮、燒香金及降低噪音,但民政局做為寺廟的主管機關,需肩負保留宗教文化特色與環境保護平衡之責,而各項目裁罰標準由各目的主管機關評定,民政局則需要善盡溝通責任,以中央環保署《公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則》,內容非一般寺廟廟務人員可以輕易消化,鴻儀要求民政局應持續與各方協力檢討,策進『宗教活動優質化政策』,讓宗廟文化首善之都,能夠成為台灣廟會表率。
#落實區長儲訓制度
「用對的人,做對的事」各縣市政府針對人事主管也辦理各種訓練研習,台南市過去辦理儲備區長及儲備主任秘書訓,為各區區長調動與銜接做好人力準備,但繼107年已無再續辦,目前新任區長與主任秘書有許多未曾參加,衍生人事調度出現許多爭議,鴻儀要求市府應重視此問題,尤其對於幅員廣大的臺南市而言,37個「區」是市府組織的第一線,是市政推動重要的觸角,一言一行的關懷都給市民很深刻的感受,市府政策於各區是否能落實,區長扮演相當重要的角色,應落實區長儲備訓練制度。
本影片連結:https://youtu.be/uaGbO2hsK44
鴻儀YOUTUBE頻道:https://www.youtube.com/channel/UCzTSZPoIbIrweY2Wb2CyP4w/
環檢所主任秘書 在 Facebook 的最讚貼文
高市府「漁電共生專案辦公室」首場說明會彌陀區登場
「高雄市漁電共生專案辦公室」02/02掛牌成立後,規劃於本市7個養殖行政轄區舉辦巡迴說明暨媒合會,首場在彌陀區漁會登場!市府已組成跨局處綠能推動專責小組,以「高雄市漁電共生專案辦公室」專責窗口推動綠電政策在高雄深耕發展,繼高雄漁電共生首案落腳永安區後,專案辦公室將深入各行政區,希望協助媒合地主、養殖戶及光電業者共同參與。今天很高興經濟部能源局翁素珍主任秘書、行政院農業委員會漁業署趙守堯簡任技正、水產試驗所劉于溶助理研究員等中央部會代表到場參與說明會,給予支持,與高雄市府團隊協力推動漁電共生、期創造綠能產業榮景。
高雄養殖漁業向來是重要產業,總養殖面積達3,881公頃,其中由經濟部及農委會會銜公告的621.76公頃【漁電共生先行區】,涵蓋本市彌陀區、湖內區、路竹區、岡山區、永安區、茄萣區和阿蓮區等7處養殖主要行政區,約占全市魚塭面積的16%。正因高雄得天獨厚的地理條件,發展綠能產業即是市府加速傳統漁業轉型的最佳路徑,據此,市府籌組至今仍為全國唯一的漁電共生推動專案辦公室,研擬高雄市漁電推動方針,同時建立府內跨局處協調平台,希望透過單一窗口,提供民眾、養殖戶及光電業者一站式的投資諮詢與媒合服務,市府將目標設定在為來2年期間「漁電共生210MW設置量」及「投資金額新台幣105億元」,希望漁業與綠能在高雄共生共榮。
行政院為使國內能源轉型發展能與國際同步接軌,已由經濟部標準檢驗局建構再生能源憑證制度,確認綠電之來源及電力品質,發證領域包含風力、太陽能、生質能、川流式水 力與地熱發電等,未來提供企業使用再生能源證明提升企業之環保形象,促進低碳產品之國際競爭力,協助我國再生能源發展,這項認證制度,未來也將納入漁電共生推動工作,讓台灣的綠能產業走向國際。
透過今日的說明暨媒合會,由專家介紹近年歐盟、美國、日本等推動再生能源憑證制度(綠電身分證),增進養殖漁民、光電業者對於漁電共生政策的瞭解,未來市府團隊會持續透過巡迴說明會,深入各潛力區加大力度說明政策推動方向,市府希望在兼顧養殖漁民權益的前提下,媒合光電業者、魚塭主的合作,不僅將能帶動漁業轉型、養殖產業升級,同時也能為高雄發展綠能產業超前部署、搶得先機。
感謝高閔琳議員親自全程出席,以及陸淑美副議長、方信淵議員、宋立彬議員團隊亦到場關心。市府會持續致力於漁電共生各項資訊的公開透明,未來有任何關於綠電、漁電共生的最新資訊與政策方案,都將揭露於刻正規劃建置的漁電共生網頁平台,未來所有潛在業者及參與者,均能取得公開、透明資訊,以確保在市場機制運作下,養殖漁民、光電業者、魚塭主等三方參與者的權利義務均受完整保障,讓綠能產業新商機在高雄得以雨露均霑、創造三贏。
#漁電共生
#能源轉型
#漁電為本 綠能加值
環檢所主任秘書 在 邱顯智 Facebook 的最佳貼文
12月10日國際人權日,我和陳椒華委員一起主持土地徵收條例修法公聽會,感謝大家的參與,讓這場公聽會幾乎座無虛席、討論熱烈。
令人難過的是,之所以這麼多人參加這場公聽會,是因為他們都是土地徵收制度下的受害者。
以下,僅就當天討論的議題,擇要跟大家報告。
1. 在窮盡救濟手段之前,政府應停止可能造成不可逆的侵害的處分。
現行的土地徵收制度中,徵收處分即便在救濟程序中,原則不停止執行,除非訴願機關、行政法院,願意裁定暫時處分。
因此,即使居民對於徵收有異議,提起訴願甚至與政府對簿公堂,在原則不停止執行的制度下,徵收處分的執行程序仍持續進行。
也就是說,就算最後居民勝訴,房子也已經被拆了,不可挽回的傷害早已造成。
就大埔案來說,政府最後重建張藥房,但重建,並不能補償徵收制度對居民的侵害,當然,也不可能挽回一條人命。
2. 為避免無限上綱的公益目的浮濫徵收,土地徵收的目的應限縮於「公共事業」。
針對限縮土地徵收的目的事業,除了釋字第409號和釋字第425號的意見皆因為「公共利益」包山包海而提出質疑,余宜家專員也表示,現在的公益規定必須要限縮。
原因包括:一、現行的徵收制度是強迫人民參與,人民非自願被徵收;二、所謂公共利益的未來想像非常不具體:這個未來的理想是否會實現?為未來的理想犧牲現實的生存是否合理?
土地徵收系統性的製造迫遷戶,讓原本就容易受到侵害的團體,如女性、兒童、原住民,受到更深的不平等對待。徵收過程中更將產權多寡的人撕裂成贊成反對兩方,造成社會撕裂。
3. 強化土地徵收審查的獨立性,審議過程應該公開透明。
針對強化土地徵收審查的獨立性,徐孟平專員認為,現行制度中只規範土地徵收審議小組的人數與專業範圍,然而遴聘的機制實務上充滿了疑慮。相較之下,環評委員有外部參與的管道,土徵委員卻相當模糊。
「有徵收才有安置」也充滿邏輯上的矛盾,政府本來就應該在評估對居民的侵害並有降低損害的計畫後才能夠進行徵收,如果沒有徵收根本不需要安置。
在審議過程中,民間只能被迫照單全收,包括審查書件、會議記錄、做成審查的依據等資訊沒有公開透明,連當地居民都無法拿到公益性必要性評估報告。
4. 落實行政聽證,聽證中應納入事實調查程序。
新竹市議員林彥甫進一步說明聽證制度目前的問題。現行的聽政是由需地機關辦理,讓正反兩方廝殺,這一方面有球員兼裁判的疑慮,另一方面,聽政無法進行其他方案的調查,羅列雙方意見就做成聽證結論。需地機關應該要有舉證責任,提出嚴謹的報告。
🔸針對公聽會討論要點,行政機關回應如下:
內政部地政司副司長表示,區段徵收的執行一定會侵害到部分所有權人的權益,如何去保障小基地的所有權人和非正式住居者的居住權,是目前檢討的方向。針對公益性及必要性的評估,會加強民眾的參與。
目前有要求須用土地人在申請徵收前辦理兩次公聽會,並先和民眾協議。相關會議訊息都會公開,也歡迎民眾列席表達意見,這些意見都會提到會上,讓委員知悉。將透過民眾參與的機制讓公益性更完備。
內政部營建署主任秘書說明,採用區段徵收是因為開發目的已經很清楚,不管市地重劃還是區段徵收,都是整體開發的一部份,整體開發的好處是開發完成後,開發區的利益是當地民眾共同分享,因此有負擔公共設施的義務。公共設施大家都想使用,但是大家都不想負擔,這就造成不公平。
🔸結論
最後由陳椒華委員總結土地徵收條例與土地徵收相關制度修正方向,包括土地徵收應限縮以公共事業之興建的「公用徵收」、強化土地徵收審議之獨立性、廢除區段徵收制度、全面辦理行政聽證,以及強化公益性與必要性之標準,使審查標準能夠更具體且明確。
這場公聽會是土地徵收條例修法的第一步,我將持續為解決土地徵收制度的問題努力。感謝台灣人權促進會 TAHR、環境法律人協會 Environmental Jurists Association, EJA以及眾多自救會成員的寶貴意見。