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〔 #看漫畫學政治 #從《黃金神威》看愛努民族的血淚史 〕
《黃金神威》由北海道「道產子」漫畫家野田智所創作,自2014年開始連載至今。故事描述日俄戰爭後,前士兵杉原佐一與愛努少女阿席莉帕兩人,在北海道及樺太兩地展開的尋金之旅。
找尋金塊的過程中,同時也有陸軍第七師團及新撰組副長土方歲三一行人加入競逐,三方人馬目的各異,時而合作、時而衝突,後期甚至還出現反帝俄的遠東少數民族游擊隊、中央情治單位等角色,故事的深度跟廣度都令人驚艷不已。
更引人入勝的是,作者在嚴謹的考據下生動地描繪出愛努民族的傳統文化,不僅豐富了愛努民族的形象,受諸多學者肯定,更在日本掀起愛努文化熱。
▌愛努民族
愛努民族(Aynu)是分佈於日本列島北部、庫頁島和千島群島等地的民族,現今多集中在北海道,濃眉大眼、毛髮也較多,和大和民族有相當大的差異,又被譯為愛奴、阿伊努人等。
愛努民族有自身獨特的文化及語言,以漁獵和採集維生,由於生活十分依賴大自然,因此在愛努信仰中,認為自然萬物都存在「Kamuy」(卡姆伊),祂們以肉、毛皮等形式來到人類的世界遊玩,在使用完Kamuy提供的資源後,人們再透過儀式,崇敬地將Kamuy送回祂的世界。
▌被殖民的愛努人
愛努人早期被和人稱為「蝦夷」,所居住的北海道也因此名為「蝦夷地」。1869 年日本明治政府將蝦夷地更名為北海道,設置開拓使來積極拓墾,自此揭開了愛努人漫長被殖民之路的序幕。
為牽制虎視眈眈的俄國,政府招募大量移民,企圖將北海道改造為「日本人居住的土地」。據計,1854年,北海道人口不足10萬,其中愛努人約1.8萬人,但到了1901年,北海道人口卻突破百萬,反超人數依舊的愛努人。
由於愛努族數量過少,既不構成威脅也無利可圖,其存在反而成為開發的障礙,政府便陸續透過立法來壓迫,先是在1871年將愛努人強制納入日本戶籍系統,並要求他們換上和名,破壞了愛努文化中的家系系統。
之後更陸續禁止以愛努語溝通及漁獵、祭祀、伐木等傳統行為,一系列的措施,不僅讓失去謀生手段的愛努人淪為經濟弱勢,更迫使他們放棄傳統以漁獵採集為中心的文化,服膺以農耕為主的和人生活模式。
▌北海道舊土人保護法
1899年,政府頒布《北海道舊土人保護法》,表面上看似是為了改善愛努的生活環境,但實為同化政策,對愛努文化保存毫無助益。從法案名字選擇以「舊土人」代稱愛努人,就可見立法者仍抱持優越對劣等的心態。
該法雖給予愛努人免費的土地和務農的協助,但所分配之土地都相當貧瘠。根據涂豐恩的考證,1922年轉為務農的愛努人不到兩成,可見當時不少愛努人既無法轉為農業,亦不能繼續以漁獵為生,貧困問題反而加劇。
不僅如此,當時土人學校中的教育政策以「皇國臣民化」為核心,教授的知識非常有限,使愛努人不但難以融入社會,更受到制度性的歧視。
戰後,情況雖稍有好轉,但舊土人保護法依然施行到1997年才被廢除,在這段期間,愛努族持續遭受歧視與忽視。
▌難以癒合的歷史創傷
在經歷百餘年的壓迫後,愛努民族的自我認同受到嚴重的破壞。至今許多愛努人對於自身的血統,不是選擇逃避,就是早已遺忘。到了2016年,依然有七成的愛努人有遭受歧視的經驗;相對的,卻僅有18%的日本民眾認為愛努人有受到歧視。
這些曾受歧視的經驗,迄今仍是許多愛努人的夢魘,甚至衍生出自我否定的狀況。臺大教授謝世忠就觀察到族人對「愛努」一稱的高度敏感,談話間不僅很快就吐露過往受歧視的經驗,更有老一輩的族人表示,曾深怕看到冰淇淋,因為其日語發音很接近愛努。足見愛努一詞所具的深度污名意涵,使諸多族人避之唯恐不及。
札幌國際大學的研究也指出,因為長輩對於身份的刻意隱瞞,許多愛努後代對於自身擁有愛努血統毫不自知,族群認同難以建立,文化也就無法傳承。
▌復興的曙光?
近代不乏有學者重新反省歷來對愛努的相關政策,在這樣的浪潮下,許多民間團體也加入動員與倡議,最終在1997 年,《北海道舊土人保護法》成功被囊括人權保護、振興文化精神的《愛努文化振興法》所取代。
2008年,日本國會更通過決議承認愛努人為原住民,不過仍缺乏明確法源依據。
到了前年,日本公布《愛努施策推進法》,首度將愛努民族明訂為「原住民族」,明文禁止歧視,並設立保存與振興愛努文化的民族共生象徵空間(UPOPOY)。
▌黃金神威的意義
對於飽經摧折的愛努人而言,當務之急是要重振民族認同,並讓瀕危的愛努文化擺脫被污名已深的既往形象。《黃金神威》的橫空出世,便被許多學者認為是推波助瀾的重要角色。
北海道大學教授北原次郎太就觀察到,受《黃金神威》的影響,北大學生近年對愛努人表現出濃厚的興趣,札幌大學教授本田優子也表示,《黃金神威》的存在讓愛努青年能以身為愛努人自豪。
在內閣府的調查中,了解愛努人是原住民的比例也從2013年的68.3%,提高到2018年的77.3%,更在去年竄升至91.2%,雖然背後成因很多,但《黃金神威》帶起的風潮,也是功不可沒。
愛努權威學者中川裕認為,《黃金神威》不同於與其他作品,並不選擇以受壓迫者的視角來描繪愛努人,而是樹立了愛努人的正面形象,如同主角阿席莉帕一樣,堅強且不依賴和人。這對於宣揚愛努文化,是至關重要的。
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元明遣使|知史百家
安煥然
在中國海洋史上,鄭和下西洋的遣使行動,從本質上說,絕不是「中國海洋先驅」。像鄭和這種出航招諭海外諸國的活動,在元代或其更早的年代已有先例。
元朝,蒙古統治者不僅帶有征服的霸氣,亦有環視世界之雄心。惟其海上發兵日本,遠征爪哇,蒙古鐵蹄均無用武之地,鎩羽而歸。但,有元一朝,常有遣使海外招諭的行舉。元史資料記載,元朝曾遣使占城、真臘、蘇木都剌(蘇門答臘東北)、不憐八(蘇門答臘巨港)、蘇魯(菲律賓蘇祿群島)、僧伽剌國(錫里蘭卡)、俱藍(印度西南),甚至是遠赴忽魯模思。忽魯模思位於波斯灣東岸臨近阿曼灣處,是當時西亞重要的港口。鄭和要到第四次下西洋的時候,才抵達這個地方(亦即馬歡《瀛涯勝覽》所記之忽魯謨厮國)。換句話說,鄭和前三次的下西洋,其航程均不出元代海外遣使出航的範圍。
元朝派遣的特使之中,亦黑迷失(畏吾兒人)曾五次出使海外,兩度出使印度西部的八羅孛國。楊庭璧四次出使俱藍,楊樞則以當時的官營海貿船隊「官本船」浮海,遠至西亞的忽魯模思。
陳信雄〈鄭和出使海外的前代先例〉指出,「明代延續元代,航行於同樣的航路,做同樣的外交活動」。只是在鄭和第四次下西洋以後,其船隊航線及招諭範圍才有一些突破進展。通過「分舟宗」的多元航向方式,分航至阿拉伯半島或文獻所述及的非洲東岸。
元朝不及百年就被漢人推翻。挾帶宋元海洋事業的餘威,明朝初建,洪武元年(1368)明太祖也曾遣使,詔諭海外諸國,並希望這些海外國家能刈斷與元朝殘餘勢力的關係往來,奉明朝為正朔。明太祖的遣使舉措,很快就取得成效。洪武五年(1372),高麗、爪哇、渤泥、三佛齊、暹羅、真臘、占城、西洋瑣里等來朝入貢。《明實錄》記載,洪武時期的朝貢藩屬一度多達30國。明太祖還曾列舉了海外15個國家為「不征之國」,申明擯棄過去元朝的海外黷武政策,強調和平外交。
可是,洪武初年的海外積極政策在其執政的中期有了極大改變。洪武十六年(1383)推行勘合制,嚴控和限制朝貢事務,同時海禁政策亦趨嚴厲。明太祖又以宰相胡惟庸通海外倭番謀反為由,更加緊縮其對外政策。洪武中期,明太祖懊惱於日本倭寇問題,加上發生日本使臣如瑤事端,因而屢卻日本的入貢,明朝甚至與日本斷交。此外,爪哇和三佛齊(巨港,或稱舊港)發生誘殺明朝使節事件,三佛齊又在海道阻遏商人不能直通中國。這些事件都促使明太祖改變了其對外政策的態度,從積極轉為消極。
洪武二十七年(1394),「上以海外諸夷多詐,絕其往來,唯琉球、真臘、暹羅許入貢」。至洪武末期,已是「諸番久缺貢」的境地。這種情形,直至1403年明成祖即位,才一反其父親那種消極的緊縮政策。
(原刊《古代馬中文化交流史論集》,新山:南方學院出版社,2010,作者授權轉載,特此鳴謝。)
安煥然,馬來西亞南方大學學院中文系教授,華人族群與文化研究所所長,原副校長。廈門大學歷史學博士,台灣成功大學歷史語言研究所碩士。《星洲日報》專欄作者。著作有《小國崛起:滿剌加與明代朝貢體制》(2019)、《文化新山:華人社會文化研究》(2017)、《古代馬中文化交流史論集》(2010)、《本土與中國學術論文集》(2003)等。
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釣魚台屬中華民國領土 事實不容抹滅
釣魚台列嶼自古以來本就屬於中國領土,明代記載暫且不論,在清代《台海使槎錄》、《重纂福建通志》地方志中,就顯示釣魚台被納入海防巡邏點,更被正式列入「海防・各縣衝要」,歸噶瑪蘭廳(今宜蘭縣)管轄。
日本據台時期,在日本大正年間1920年與1926年,台灣總督府也將釣魚台漁場劃歸台北州,由當時的總督府公報正式公布,可見釣魚台從清代到日據時期雖經台灣主權變更,卻都隸屬台灣的行政管轄區。
二次世界大戰期間,《開羅宣言》明定「日本歸還自第一次世界大戰以來在太平洋域所占的一切島嶼」,以及「日本自中國人所得到的所有領土,如滿洲、台灣及澎湖群島,應該一併歸還給中華民國。《波茲坦宣言》更進一步要求將《開羅宣言》付諸實現,並明確指出「日本之主權必將限於九州、本州、四國、北海道及吾人所決定之其他小島之內」。
因此,從二次世界大戰後,台灣回歸中華民國領土,附屬台灣的釣魚台也自然不歸日本所有,而接收台灣回歸的中華民國政府擁有釣魚台的主權是無庸置疑的。雖然,美國在1972年5月15日將二次大戰後託管的琉球群島連同釣魚台列嶼的管理權都移交給日本政府,也不影響中華民國擁有釣魚台列嶼主權的既定事實。
釣魚台列嶼自美國與日本1972年私相授受後,日方開始驅趕我漁民靠近釣魚台海域作業,漁民再也無法登釣魚台,也因此爆發當年海內外的學生保釣運動,直到2013年馬英九政府時期採強硬手段,台日漁業談判才順利談成,我國漁民方能回到釣魚台海域作業。但2016年民進黨政府上台以來,對釣魚台主權採模稜兩可的態度才給日方可乘之機,驅離在釣魚台海域作業的我國漁民,嚴重侵犯漁民權益,日本政府在釣魚台主權及漁權上敢肆意妄為,最根本的原因是:日本自認擁有釣魚台及其相關海域的主權,而執政的民進黨沒有在談判中強力主張我國擁有釣魚台主權是主要關鍵。
宜蘭縣議會通過釣魚台正名「頭城釣魚台」,也請民進黨執政的中央政府在釣魚台主權問題上積極表態,並採取必要性積極作為,對宜蘭縣長林姿妙登島宣示主權更應該給予支持與協助!
https://udn.com/news/story/6656/4628317