國際兒童人權日(2020年11月20日)前夕,市長陪伴藍迪兒童之家院童參觀Xpark
桃園市長鄭文燦今(7)日下午前往中壢Xpark都會型水生公園,出席「KIDDO GO!大人聽小孩說」桃園市109國際兒童人權日活動。鄭市長表示,台灣在2014年底正式施行「兒童權利公約施行法」,希望18歲以下兒少的生存權、健康權、平等權、遊戲權、受教權、表意權等相關權利能獲得保障。市府也特別在國際兒童人權日前夕,舉辦「KIDDO GO!大人聽小孩說」活動,鼓勵兒少勇於表達,並且邀請藍迪兒童之家所有院童一同暢遊Xpark,實現他們的夢想。
鄭市長指出,有句台灣諺語說:「囝仔人有耳無喙」,希望孩子少說話、聽從大人指令就好,然而現代社會已經改變,應該鼓勵孩子們勇於表達自己的心聲與意見,大人們則要學習了解、傾聽跟關注孩子們的想法,這才是進步社會的象徵。
鄭市長提到,聯合國大會於1989年決議通過《兒童權利公約》(CRC),目的是要保障兒少不因種族、性別、年齡而造成權利受損。桃園是一座年輕的城市,更應該落實兒少保護,市府也積極鼓勵兒少參與公共事務並表達意見,遴選出桃園市兒少代表,並於109年6月將兒少代表納入本市兒童及少年權益促進會正式委員;此外,市府推動公園建設計畫過程中,也更加重視兒少的意見,希望規劃設計出符合兒少遊憩需求的公園環境。
鄭市長也十分關懷弱勢兒少,特別自掏腰包邀請藍迪兒童之家所有院童一同暢遊Xpark。鄭市長說,Xpark是很好的海洋及生態教育場域,可以看見各式各樣的海洋生物,非常有意思,他也期盼未來各界持續關注兒少權益維護議題。
XPARK都會型水生公園董事長藤井忠光表示,桃園市政府響應國際兒童人權日並推廣兒童人權理念,Xpark一直以來希望為遊客帶來感動與笑容,同時致力於海洋教育的推廣,因此能獲邀一同參與舉辦「KIDDO GO!大人聽小孩說」活動,令他備感榮幸,也呼籲大家一同重視孩子們的未來。
今日包括市議員謝美英、彭俊豪、市府社會局長鄭貴華、中壢區長鄭詩鈿、XPARK都會型水生公園董事長藤井忠光、財團法人藍迪基金會附設桃園市私立藍迪兒童之家院長李雪櫻等均一同出席活動。
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「兒少表意權」 vs 「囡仔人有耳無喙?」
囡仔人有耳無喙,相信是你我小時候都常聽到的話,在我們成長的過程中,多少都曾聽到長輩這麼對我們說過。
但是,在這樣的社會氛圍下,似乎也讓兒少們,往往變得怯於發表意見,甚至面對權利受損時,不敢、或是不願意站出來捍衛自己。
根據《兒童權利公約》CRC 首次國家報告審查的其中一份兒少報告中指出,其實這樣的觀念,某種程度已經侵害了「兒少表意權」!
台灣社會長期都有這樣的困境,在各種場域中,孩子們失去了完整地表達意見的自由及權利, 即使兒少能夠充分表達想法,大多時候也都不受重視,甚至是被當成「兒戲」。
📖 什麼是兒少表意權?
根據《兒童權利公約》(CRC)第十二條:「締約國應確保有形成其自己意見之能力的兒童有權就影響其本身之所有事物自由表示其意見,其所表示之意見應依其年齡與成熟度予以權衡。據此,應特別給予兒童在對自己有影響之司法及行政程序中,能夠依照國家法律之程序規定,由其本人直接或透過代表或適當之組織,表達意見之機會。」
"States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.
For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a representative or an appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules of national law."
簡單來說,兒少表意權代表的是,兒少應該要有「表達意見」及「被傾聽的權利」,為了達到這樣的目的,政府應該透過相關的措施來保障。
聯合國兒童權利委員會在「第12號一般性意見書」中提到,兒少表意權是《兒童權利公約》的四大基本原則之一,在考量兒少的最大利益之下,相關的權利行使都應該考量到這個原則。
除了表達意見之外,這些意見可能代表一種觀點或經驗,成人在決策過程當中,應該將這樣的意見納入考慮當中。
這個過程,就被稱為「參與」,透過單個兒少或兒少群體行使發表意見權,是其中的關鍵因素。
而且,參與不只是一時的,而是兒少和其他群體在制定與相關政策和措施時,長期持續的交流。
📖 兒少表意權在台灣
在CRC國家報告當中,行政部門舉出過去政府實質保障兒童表意權的幾大面向,包括:憲法對基本人權的保障、《兒少法》要求機構團體和政府加強兒少參與機制、教育法規對於校園學生代表的設置、司法程序和勞動權益也包含兒少表意的相關管道。
然而這些內容大多是法規層面的陳述,對於實踐和意見表達後的執行狀況,卻沒有多加著墨,同時,也會讓人質疑這些作為,能否引起社會結構的轉變和傳統觀念的變革?
也因此,針對 CRC 首次國家報告的內容,國際審查委員在結論性意見中提到,委員會雖然欣見學校和地方政府納入兒少代表,卻也擔憂社會文化氛圍,是否提供兒少一個自由、安全的發聲環境?
除此之外,國際審查委員也提出幾個建議的措施:
✔️政府應該研究如何聽取兒少意見
✔️加強兒少工作者的培訓
✔️透過法規,保障兒少在行政和立法程序中的參與
📖 兒少表意權與兒少代表
除了兒少表意權之外,「兒少代表」又是什麼呢?
簽訂 CRC 之後,政府部門也陸續提出相關措施來保障兒少表意權。
在校園內,國教署頒布了學生自治組織運作要點;而在校園外,修訂《兒童及少年福利與權益保障法》第 10 條,則更進一步的保障了兒少代表的身份,讓兒少的聲音能夠出現在政府的政策訂定過程中!
目前各地方政府大多都有設置兒少代表的機制,而在立法委員可以監督的中央部門中,從去年,開始召集了「中央兒少代表團」,並且分佈在「行政院兒少福利與權益推動小組」、「衛福部兒少權益推動小組」、「衛福部兒少事故傷害防制推動小組」三個編組中。在數十位的代表團中,兒少權益小組又分別遴選了 3-5 位的委員。而這幾位的兒少委員的任期和職權基本上都和成人委員相同,也可以進行提案。
📖 關於兒少表意權,我們還能做什麼?
在先前的質詢中,我就有特別提醒衛福部,今年底行政部門即將發表 CRC 第二次國家報告,我希望國家報告和國際委員的審查,不只是一種宣示,而是台灣兒少權益持續推進的動力!
(可參考5月20日我在衛環委員會的質詢:https://reurl.cc/exQpVL)
社會的進步,往往是緩慢而和緩的,除了制度的變革之外,如何扭轉結構和氛圍才是難題。
舉例來說,在5月20日的質詢中,相關的資料及實際狀況、機構中兒少的困境,部分就是由兒少委員所提供的意見,包含明確說明機構現狀、待改善的部分,甚至是政策建議等,正是因為他們可能曾是機構的使用者,所以能直接、且真正看見問題所在的建議。這正是兒少表意權的重要性,他們的聲音與意見應該被重視、看見。
另外,以校園為例,雖然學生自治的相關規範逐步到位,但是學生自治組織的長期生態,卻非一蹴可幾,如何讓學生勇於參與、表達,都是行政單位可以思考的,校方也應該保持開放的心態,增加學生共同參與校務的管道。
在校園外,兒少代表雖然有了法規的保障,卻還是面臨許多困境。地方政府承辦單位的歸屬問題、培力機構的選擇,都呈現多頭馬車的亂象。而在中央行政單位中,兒少代表的遴選機制、運作形式也頗有爭議。
最重要的是,行政單位究竟如何定位兒少代表?在各項會議中,政府部門真的有把兒少代表的發言當一回事嗎?還是只是做做樣子而已?
兒少是國家最珍貴的資產,時代力量作為一個青年政黨,如何讓更多年輕世代的心聲被仔細聆聽?我們責無旁貸。
台灣過去數十年的政策推動過程中,似乎長期忽略兒少表意權的實踐,然而,主權、經濟、司法、環境等這些重要的政策命題,其實全都跟兒少的未來密不可分。
未來,在短期內,我會持續監督相關政策的推行實務;以長期目標來看,則是在行政和立法部門中,推動如「未來委員會」的相關建制,讓兒少可以更深入的參與到政策推動的過程中。
傾聽兒少的聲音,把兒少當作獨立的個體,強化兒少表意權,我們一起打造一個更好的台灣!
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「若安置機構發生問題,孩子的權益如何保障?」
有一些孩子,他的原生家庭可能因為種種因素,無法完成照顧孩子的責任,而這個時候,我們的國家就應該想辦法,來接住這些孩子。目前的做法,就包括親屬安置、寄養家庭、替代性機構等。
若安置機構發生問題時,這些孩子的權益由誰來保障?
在先前衛福部針對兒少機構的評鑑報告中,有民間機構實施「軍事化管理」,要求孩子每天凌晨4點半起床、8點半就寢,已影響了孩子的健康發展。
因此在今天的質詢中,我便針對目前台灣替代性機構的問題,向衛福部蘇次長及社家署署長請教。
2014 年立法院通過《兒童權利公約施行法》後,行政部門在兩年內提出首次國家報告,而國際兒權專家所組成的國際審查委員會,則在 2017 年完成國際審查結論性意見。 在結論性意見當中,專家們特別指出,「針對替代性照顧,台灣機構安置的比例過高,尤其是設立許可、查核、評鑑的制度有所不足,無法保障服務品質。」
目前台灣的安置機構約有120間,其中公辦公營、公辦民營的比例僅約兩成,其餘皆為民營機構。
另外,根據兒少法第 84 條,衛福部每 3 年要辦理一次兒少機構的評鑑。目前已經進行了 3 次評鑑。而就上述個案,經過我們調閱相關資料後發現,上述該民間機構 101 年、104 年的評鑑結果皆為丙等。101 年、107 年也曾因為「隱匿兒少受虐事實」,兩度違反兒少法,總共被裁罰二十萬元。
至於 107 年最新一次的評鑑,則被評為丁等,顯然就是一個不適當的機構,另外,該機構還有自收個案的問題。
根據相關規範,被評鑑為丙丁等的機構,評鑑結束就應該要提出改善計畫。同時,主管機關也應該協助輔導、辦理複評,甚至要求限期改善。但101年至107年,6 年來的輔導,機構的評鑑從丙等更惡化成丁等?導致這樣的情況還是持續發生,且不只一個類似案例。
我們理解這些民間機構照顧孩子的美意,在沒有接受政府補助的情況下,願意給予孩子們成長的環境,是應該給予肯定的。所以我們想努力的,是如何幫助、輔導這些機構,讓這些機構的環境更好,也給孩子更優質的保障。
因此我要求社家署徹底檢討,強化複評和更積極主動的進行輔導機制,務必照顧到機構中的兒少福祉!
除了積極對違法者開罰之外,另外一個問題是,機構中因為環境較為封閉,這些孩子可能也沒有自己的電子產品可以自由使用,若當他們遇到管理不當,甚至有受虐的情況發生,孩子們是否能有管道向外界求助?而求助之後,要如何保護他們的隱私,避免機構秋後算賬?
CRC 國際審查結論性意見中提到,在相關領域中「政府應該確保申訴程序,提供兒少足夠支持,顧及隱私」,而且在安置機構中,因為環境較為封閉,外部申訴被認為是比較透明的管道。甚至在評鑑過程中,也應該保障院童的發言權,並且評估是否納入離院院童的建議。
不過,根據我們取得的記錄顯示,過去 10 年之間,主管機關總共只有收到 6 次外部申訴,這樣的數字顯然不合理!過去機構屢傳違法事件,光是知道的就有 14 次機構遭罰的紀錄,個位數的統計數字,便顯示出外部申訴管道失靈的問題。
在過去社家署回覆立法院的報告中,提到會強化申訴管道的獨立、安全性。然而我看了衛福部少年之家網站,唯一的外部申訴機制,就是請他們撥打本部的專線,不僅粗糙而不明確,更缺乏保護機制,也忽略了許多院童可能沒有辦法自由使用電子產品的現狀。
我認為,應該要加強申訴的隱蔽性和保障,兒少也需要「吹哨者保護」,另外,應該考量是否提供學校為一種申訴管道,避免電子產品的限制,並且,也應該研議分流處理的可行性。
最後,我也提醒蘇次長,其實上述的多個政策建議,就是由行政院兒少權益推動小組中的兒少委員所提出。而「兒少表意權」正是CRC的核心理念之一,如何讓兒少的意見被納入政策產出的過程中,而不只是做做樣子,是我們應該要認真思考的。
今年CRC第二次國家報告即將登場,我也會持續盤點上一次結論性意見所提出的質疑,希望我們能持續前進,建構一個對兒少更友善的社會!
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