今天受邀出席「民間監督大法官人選聯盟」記者會,討論現行大法官提名程序機制的問題。
司法院大法官職權有「解釋憲法」「統一解釋法律及命令」「審理政黨違憲解散案」及「總統副總統彈劾案」,
因此為我國最高司法機關。但目前制度而言,同意權審查程序時間過短,且被提名人沒有出席審查公聽會,專家學者無法了解被提名人價值觀是否合適擔任大法官,
也因此我們也希望能夠建立更嚴格的審查程序,針對大法官提名人做出實質的審查,而非僅淪為「空心的公聽會」。
我們希望未來在審查大法官被提名人資格時,對於被提名人是否具備憲政實務、司法改革理念、專業能力及個人操守等,應做更嚴格的篩檢。
林為洲服務團隊啟
同時也有5部Youtube影片,追蹤數超過1,360的網紅吳志揚,也在其Youtube影片中提到,今年是釋憲70周年,大法官卻接連對立法院、監察院之職權行使,進行前所未有的介入與限縮,並用各種無奇不有的理由變更標準,拒絕人民聲請的釋憲案。 志揚質疑,司法院已淪為為政治服務、為執政黨護航的「駁回院」,也難怪湯德宗大法官會寫下:「大法官的神聖性,日漸幻滅。」如此沉痛之言,令人感嘆。 #司法院✅ ...
司法院大法官職權 在 吳志揚 Youtube 的最佳解答
今年是釋憲70周年,大法官卻接連對立法院、監察院之職權行使,進行前所未有的介入與限縮,並用各種無奇不有的理由變更標準,拒絕人民聲請的釋憲案。
志揚質疑,司法院已淪為為政治服務、為執政黨護航的「駁回院」,也難怪湯德宗大法官會寫下:「大法官的神聖性,日漸幻滅。」如此沉痛之言,令人感嘆。
#司法院✅
#大法官✅
#釋憲✅
聯合報:司法院成駁回院!吳志揚:蔡總統國慶「忘記」提司改
https://udn.com/news/story/6656/3415319
央廣:立委吳志揚質疑大法官「擋藍不擋綠」,為政治服務。
https://news.rti.org.tw/news/view/id/427882
司法院大法官職權 在 苗博雅 Youtube 的精選貼文
小學生也能懂的6分鐘:立法院醒醒啊!
【馬習會重傷台灣,立法院如何止血?】
馬英九在國際社會面前以總統身分公開「拋棄各自表述」,全然擁抱「一個中國原則」,更是給予國際錯誤印象,嚴重傷害台灣主權,斲傷台灣利益。國際媒體紛紛以「兩岸認同一個中國」為報導主軸,台灣主權瞬間蒸發。
在現行的憲政架構下,除了門檻極高、在現實上非常困難的「罷免、彈劾」之外,立法院仍有其他作法可以對馬習會做出具備「憲政意義」和「對國際宣示」性質的挑戰與質疑。
如果現在的立法委員都不願意採取行動,我在此承諾,若我1月16日當選立法委員,將在明年2月1日就職後,立即全力推動下述具備憲政意義的作為,搶救馬習會對台灣的傷害,也避免即將卸任的總統在5月20日前再度暴衝傷害台灣。
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1. 聯合三分之一立委,聲請司法院大法官解釋憲法:
這是門檻最低,但CP值極高的方式。只需要三分之一的立委連署就可以依照司法院大法官審理案件法5條1項3款,就「行使職權適用憲法發生疑義」聲請大法官解釋。
聲請釋憲不需國民黨立委配合就能完成。而「在野黨遞交釋憲聲請書」的動作,本身就可向國際社會傳達重大的訊息。若司法院大法官認為馬習會違背憲政程序,馬習會的結論當然就是不被認可的「毒樹果實」。即使來不及糾正馬習會的錯誤,大法官的憲法解釋可建立未來的憲政程序,把馬英九的違建紙紮橋拆除重建。
即使大法官都是馬的人,決議不受理或認為馬習會的程序合憲,也會讓大法官們負擔「青史留名」的壓力,在台灣法律史上留下臭名。
2. 提案做成立院決議,拒絕接受馬習會任何結論:
憲法賦予立法院「重大事項議決權」,而總統接受「一個中國原則」絕對是國家的「重大事項」。立法院若做成決議拒絕接受馬習會結論,將可對國際社會釋放「台灣民意拒絕接受馬習會結論」的明確訊息。
3. 提案設置「馬習會調閱委員會」:
依照立院職權行使法45條以下,立法院可決議設置調閱委員會,要求總統、總統府、行政院(陸委會)、國安局等與馬習會相關的機關,就馬習會涉及事項提供資料,讓馬習會的黑箱攤在陽光下,追究行政機關隱匿馬習會資訊,未依法(立院職權行使法17條)向立院報告重要事項的責任。
4. 邀請總統進行國情報告:
依照立院職權行使法15-2條提案邀請總統於馬習會進行國情報告,並依照立法委員職權對總統的報告提問,對國際社會表達台灣國會議員對馬習會的反對與質疑。
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上述2.3.4.點提案,即使因為多數立委放水護航而無法通過,「連署提案」的動作本身就可對國際社會傳達台灣的民意,至少留下「贊成、反對」的紀錄(即使是朝野政黨協商而胎死腹中,也必須按照立院職權行使法留下協商記錄),讓所有的政黨及立法委員展現自身對馬習會的態度,讓國際社會聽見台灣人民的不同聲音,讓放水護航者對歷史負責。
從政者必須要有擔當,不能只有選舉考量,忘卻自身對歷史、人民、國家的責任。當行政權暴衝成為事實,立法院全力制衡就是義務。
我是苗博雅,我承諾,當選立法委員就職後,將立刻推動憲政行動,防範憲政空窗期的國家危機,搶救馬習會對台灣的傷害。
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司法院大法官職權 在 苗博雅 Youtube 的最讚貼文
【課綱爭議如何解?五分鐘告訴你!】
教育部所訂高中課綱,具有影響教科書編寫內容的強制力,影響學生的學習權、教師的學術自由、出版商的出版自由,對外發生法律效果,可定性為行政程序法150條的「法規命令」。因此可找出至少以下兩種解法:
1. 教育部依照行政程序法,主動廢止課綱。
教育部若願意主動廢止微調課綱,展現行政機關面對問題的決心和誠意,是最能避免社會走向極端對立的方式。
2. 依照中央法規標準法第7條,行政機關所訂定之法規命令,應「即送立法院」接受立法權的監督。而立法院依照立法院職權行使法第60條,立法院院會有15人以上連署或附議,就可將課綱「交付教育文化委員會」審查。
教育文化委員會依照61條,應在三個月內完成審查,,如果發現課綱內容或制定過程有違反、變更或牴觸法律,就應該提報立法院會,經院會議決後,即可通知教育部更正,或廢止課綱。
若教育部不肯將課綱送立法院審查,立法院可做成決議要求教育部將課綱送立院,依照職權行使法審查。若立院決議後教育部仍不願送審,可由三分之一以上立委聲請司法院大法官解釋。
立法院的審查,則能讓微調課綱的各項實體與程序爭議在國會殿堂呈現,透過民意代表展現各種不同立場,也促進資訊公開。
以上是依照「現行法律」可找出的課綱爭議解決途徑,而且法律解決方式不只上述兩種,希望能拋磚引玉,讓社會認識合法解決課綱爭議的方式。
至於「課綱制定是否該有立法院介入監督的空間?」「是否應該考慮柔性課綱,甚至廢課綱的可能性?」則是立法論層次的問題,必須另外討論。簡言之,我認為,如果仍要繼續有強制力的剛性課綱,就必須有清楚明確的法定課綱制定規範。但長遠而言,柔性課綱,甚至廢除課綱,是值得社會共同追求的方向。
課綱爭議不斷升高,希望教育部、立院兩大黨都能真正面對問題,依循正當法律途徑解決爭議,避免社會走向更激情對立,以免再次發生憾事。
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司法院大法官職權 在 由大法官審理違憲政黨解散, #憲法法庭才正式誕生 - Facebook 的推薦與評價
如今司法院四樓的憲法法庭,就是當時為了因應嶄新需求而興建的空間呢。 不過,在上述的政黨解散跟彈劾兩種情況之外,大法官目前依法仍以 ... ... <看更多>